देहरादून। उत्तराखंड में युवाओं को कौशल विकास एवं रोजगारपरक प्रशिक्षण के अधिक अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में शासन ने महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। प्रदेश के 12 असंचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) को आगामी शैक्षिक सत्र से दोबारा संचालित किया जाएगा। इससे ग्रामीण एवं दूरस्थ क्षेत्रों के युवाओं को अपने ही क्षेत्र में व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिलेगा।
शासन के निर्णय के अनुसार, प्रदेश के विभिन्न जनपदों में स्थित इन 12 ITI का संचालन शुरू किया जाएगा। इनमें पिथौरागढ़ जनपद के डीडीहाट विकासखंड का थल और मूनाकोट विकासखंड का बढ़ावे, पौड़ी गढ़वाल के द्वारीखाल विकासखंड का द्वारीखाल और पौड़ी विकासखंड का पौड़ी (परसुंडाखाल), चमोली के देवाल और घाट, चम्पावत के बाराकोट, हरिद्वार के बहादराबाद विकासखंड का लालढांग, देहरादून के चकराता विकासखंड का लाखामंडल, बागेश्वर के गरुड़, टिहरी गढ़वाल के नरेंद्रनगर विकासखंड का रणाकोट तथा ऊधमसिंह नगर के रुद्रपुर विकासखंड का किच्छा ITI शामिल हैं।
इस संबंध में सचिव, कौशल विकास एवं सेवायोजन सी. रवि शंकर ने निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, नैनीताल को पत्र भेजकर आवश्यक निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने ITI के संचालन एवं बंद किए जाने से संबंधित प्राप्त प्रस्तावों और तथ्यों का परीक्षण करने के बाद सभी 12 संस्थानों को आगामी शैक्षिक सत्र से संचालित करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही, संस्थानों के संचालन से जुड़ी सभी आवश्यक औपचारिकताएं निर्धारित समयसीमा में पूरी करने को कहा है।
सचिव सी. रवि शंकर ने कहा कि इन संस्थानों के दोबारा संचालन से संबंधित क्षेत्रों के युवाओं को घर के नजदीक ही व्यावसायिक एवं तकनीकी शिक्षा हासिल करने का अवसर मिलेगा। इससे युवाओं के कौशल विकास को गति मिलने के साथ रोजगार और स्वरोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेंगी। सरकार के इस निर्णय से प्रदेश के दूरस्थ और ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी शिक्षा की पहुंच बढ़ने के साथ स्थानीय युवाओं को रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण के नए अवसर उपलब्ध हो सकेंगे।
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