गैरसैंण (चमोली)। उत्तराखण्ड राज्य स्थापना दिवस की 26वीं वर्षगांठ के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विधानसभा भवन परिसर, भराड़ीसैंण (गैरसैंण) में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस दौरान उन्होंने प्रदेशवासियों को राज्य स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए राज्य आंदोलनकारियों के संघर्ष, त्याग और बलिदान को नमन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य आंदोलनकारियों के सपनों के अनुरूप सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर उत्तराखण्ड का निर्माण सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने देश की रक्षा में सर्वोच्च बलिदान देने वाले वीर जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की तथा प्राकृतिक आपदाओं में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। उन्होंने उत्तराखण्ड राज्य निर्माण का मार्ग प्रशस्त करने वाले पूर्व प्रधानमंत्री एवं भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को भी नमन किया।
26 वर्षों में विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा उत्तराखण्ड
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखण्ड ने अपनी 26 वर्षों की विकास यात्रा में अनेक महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य सरकार 21वीं सदी के तीसरे दशक को उत्तराखण्ड का दशक बनाने के संकल्प के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि चारधाम सड़क परियोजना, दिल्ली-देहरादून एक्सप्रेसवे, ऋषिकेश-कर्णप्रयाग रेल परियोजना तथा केदारनाथ और हेमकुंट साहिब रोपवे परियोजनाओं से प्रदेश की कनेक्टिविटी और तीर्थाटन को नई गति मिलेगी। वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम के तहत प्रदेश के 51 सीमांत गांवों में लगभग 200 योजनाओं पर कार्य किया जा रहा है।
स्वास्थ्य और शिक्षा सुविधाओं का हो रहा विस्तार
मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए हल्द्वानी में कैंसर संस्थान और किच्छा में एम्स के सैटेलाइट सेंटर की स्थापना की दिशा में कार्य किया जा रहा है। अटल आयुष्मान योजना के अंतर्गत अब तक 63 लाख से अधिक कार्ड बनाए जा चुके हैं। शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 1,300 विद्यालयों में वर्चुअल कक्षाएं शुरू की गई हैं, जबकि 226 विद्यालयों को पीएम श्री विद्यालय के रूप में विकसित किया गया है।
35 हजार से अधिक युवाओं को मिली सरकारी नौकरी
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में सख्त नकल विरोधी कानून लागू कर भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित की गई है। पिछले पांच वर्षों में 35 हजार से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां प्रदान की गई हैं। महिला सशक्तिकरण के लिए सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण और सहकारी प्रबंध समितियों में 33 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है। प्रदेश की तीन लाख से अधिक महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं।
सैनिकों और राज्य आंदोलनकारियों के हित में अहम कदम
मुख्यमंत्री ने कहा कि बलिदानी सैनिकों के आश्रितों को दी जाने वाली अनुग्रह राशि 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये की गई है। सैन्य धाम का निर्माण भी लगभग पूरा हो चुका है। उन्होंने बताया कि अग्निवीरों के लिए निर्धारित वर्दीधारी पदों तथा राज्य आंदोलनकारियों एवं उनके आश्रितों के लिए 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई है। वहीं, 38वें राष्ट्रीय खेलों में उत्तराखण्ड के खिलाड़ियों ने 103 पदक जीतकर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है।
राज्य की अर्थव्यवस्था बढ़कर 3.82 लाख करोड़ रुपये पहुंची
मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2022 में प्रदेश की अर्थव्यवस्था लगभग 2.55 लाख करोड़ रुपये थी, जो अब बढ़कर लगभग 3.82 लाख करोड़ रुपये हो गई है। राज्य का बजट भी 1.11 लाख करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। उन्होंने बताया कि नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2023-24 में उत्तराखण्ड को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। समान नागरिक संहिता, सख्त भू-कानून और नकल विरोधी कानून जैसे निर्णय जनहित को ध्यान में रखते हुए लिए गए हैं।
राज्य आंदोलनकारियों और लोकगायक गोपाल बाबू गोस्वामी के परिजनों का सम्मान
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य आंदोलनकारियों तथा सुप्रसिद्ध लोकगायक स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी के परिजनों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। उन्होंने परेड का निरीक्षण किया और सलामी ली।
इसके अलावा कृषि, उद्यानिकी, स्वरोजगार एवं खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों और विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों को सम्मानित किया गया। लाभार्थियों को विभिन्न योजनाओं के अनुदान चेक, कृषकों को पावर वीडर अनुदान, किसान भूषण एवं किसान श्री पुरस्कार प्रदान किए गए।
महालक्ष्मी किट, लखपति दीदी और अटल आवास योजनाओं के लाभार्थियों को भी लाभान्वित किया गया। इस अवसर पर खेल प्रतिभाओं कु. आरुषि नेगी, कु. महक रावत और हर्षवर्धन बिष्ट को भी सम्मानित किया गया।
मुख्यमंत्री ने की 13 महत्वपूर्ण घोषणाएं
राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के विभिन्न वर्गों के हित में 13 घोषणाएं कीं। इनमें प्रमुख रूप से निम्न घोषणाएं शामिल हैं—
- आंगनबाड़ी, आशा और भोजन माताओं का बढ़ेगा मानदेय: आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं, आशा कार्यकत्रियों और भोजन माताओं के मानदेय में 1 दिसंबर 2026 से वृद्धि की जाएगी।
- लखपति दीदियों को प्रोत्साहन राशि: लखपति दीदियों को व्यवसाय विस्तार और नए स्वरोजगार कार्य शुरू करने के लिए दो किस्तों में प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
- वन्यजीव हमले के पीड़ितों को अतिरिक्त सहायता: वन्यजीवों के हमले में घायल लोगों को वर्तमान सहायता के अतिरिक्त प्लास्टिक सर्जरी जैसे महंगे उपचार के लिए अतिरिक्त आर्थिक सहायता दी जाएगी।
- हर जिले में आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी: जिला मुख्यालय से अलग नगरपालिका क्षेत्रों में प्रत्येक जनपद में दो-दो आधुनिक डिजिटल लाइब्रेरी एवं वाचनालय स्थापित किए जाएंगे।
- सभी राजस्व गांव पावर ग्रिड से जुड़ेंगे: अन्य माध्यमों से विद्युत आपूर्ति प्राप्त करने वाले सभी राजस्व गांवों को पावर ग्रिड से जोड़ा जाएगा।
- प्रवासी उत्तराखण्डियों के लिए भूमि खरीद आसान: प्रदेश में निवेश करने के इच्छुक प्रवासियों के लिए भूमि खरीद की प्रक्रिया सरल बनाई जाएगी।
- घर बैठे मिलेंगी सरकारी सेवाएं: बुजुर्गों, दिव्यांगजनों और दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले नागरिकों को घर बैठे सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए ‘अपुणि सरकार’ पोर्टल की व्यवस्था प्रत्येक जनपद में अधिक सरल एवं प्रभावी बनाई जाएगी।
- बिजली बिलों के विलंबित भुगतान पर सरचार्ज माफ: छोटे किसानों और बिजली उपभोक्ताओं के बिजली बिलों के विलंबित भुगतान पर लगने वाला सरचार्ज माफ किया जाएगा।
- लोक संस्कृति के संरक्षण में योगदान देने वालों को उत्तराखण्ड गौरव सम्मान: स्वर्गीय गोपाल बाबू गोस्वामी और स्वर्गीय चन्द्र सिंह राही को लोक संस्कृति एवं लोक भाषाओं के संरक्षण में उल्लेखनीय योगदान के लिए उत्तराखण्ड गौरव सम्मान प्रदान किया जाएगा।
- अतिथि शिक्षकों का मानदेय बढ़ेगा: अतिथि शिक्षकों के मानदेय में शीघ्र वृद्धि की जाएगी।
कार्यक्रम में जनपद चमोली के प्रभारी मंत्री भरत सिंह चौधरी, विधायक अनिल नौटियाल एवं भूपाल राम टम्टा, नगर पंचायत अध्यक्ष मोहन भंडारी, जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष गजेन्द्र सिंह रावत, दायित्वधारी रामचन्द्र गौड़, हरक सिंह नेगी एवं बलबीर घुनियाल, ब्लॉक प्रमुख दुर्गा देवी, अरुण मैठाणी, विनोद कनवासी, जिलाधिकारी गौरव कुमार, पुलिस अधीक्षक सुरजीत सिंह पंवार तथा मुख्य विकास अधिकारी डॉ. अभिषेक त्रिपाठी सहित राज्य आंदोलनकारी, जनप्रतिनिधि, अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक उपस्थित रहे।
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